राष्ट्रपतींचा मोठा निर्णय आता, राज्यात ८५% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित…! – Reservation For Locals

Reservation For Locals – भारताच्या राष्ट्रपतींनी लडाख युनियन टेरिटरी आरक्षण (दुरुस्ती) नियम, २०२५ जाहीर केला असून त्या अंतर्गत त्या प्रदेशातील ८५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित केल्या आहेत. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम २४० च्या अधिकारांचा वापर करून आणि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ च्या कलम ५८ च्या उपकलम (२) च्या अन्वये राष्ट्रपतींनी खालील नियम जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम लडाख युनियन टेरिटरी आरक्षण (दुरुस्ती) नियम, २०२५ म्हणून ओळखला जाईल. तो संपूर्ण लडाख युनियन टेरिटरीमध्ये लागू होईल आणि तो केंद्र सरकार अधिकृत अधिसूचनेत दिलेल्या तारखेपासून प्रभावी होईल.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, २००४ (मुख्य कायदा) च्या कलम ३ मधील उपकलम (१) मध्ये पहिल्या तरतुदीसाठी, एकूण आरक्षणाचा टक्का कोणत्याही परिस्थितीत ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या कमजोर घटकांचा आरक्षणाचा समावेश नाही. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लडाख अधिकृत भाषा नियम, २०२५ देखील जाहीर केला असून त्यानुसार इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, भोटी आणि पुरगी या भाषा लडाख युनियन टेरिटरीच्या अधिकृत भाषांमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. अधिसूचनेनुसार, हा नियम लागू होण्यापूर्वी ज्या अधिकृत कार्यांसाठी इंग्रजी भाषा वापरली जात होती, ती इंग्रजी भाषा पुढेही वापरली जाईल.

लडाखमध्ये डोमेसाईलसाठी १५ वर्षे वास्तव्याची अट – गृह मंत्रालयातील राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत केंद्राने लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन डोमेसाईल धोरण जाहीर केले असून, त्यात १५ वर्षांची रहिवासी अट ठेवण्यात आली आहे. ही बैठक २७ मे रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीला लडाखच्या लेह एपेक्स बॉडी आणि करगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या दोन्ही संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ही लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांतील विविध राजकीय,
सामाजिक, व्यापार आणि धार्मिक गटांची संघटना आहे.