खुशखबर! मुंबई महापालिकेतील ५६ हजार रिक्त पदे टप्याटप्याने भरणार – BMC Recruitment Process 2025

BMC Recruitment Process 2025 – Due to approximately 56,000 vacancies in the solid waste management department of the BMC (Mumbai Municipal Corporation), the existing employees are burdened with extra work. On this matter, a delegation from the Municipal Employees Workers’ Union met with Additional Commissioner Dr. Ashwini Joshi to discuss the issue. The Additional Commissioner has assured that these vacancies will be filled gradually. As a result, the extra workload on the current employees is expected to reduce soon, according to Municipal Employees Workers’ Union President Baba Kadam and Vice President Dr. Sanjay Kamble-Baperkar. The BMC Recruitment Process 2025 will begin soon to fill all the Worker vacancies.

BMC Recruitment Process 2025 – मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सुमारे ५६ हजार पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार वाढला आहे. याबाबत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे शिष्टमंडळ अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांना भेटून चर्चा केली. ही पदे टप्याटप्याने भरण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी होणार आहे, अशी माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी दिली.

मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीस प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त किशोर गांधी, किरण दिघावकर, प्रमुख कामगार अधिकारी सुनील जांगळे, प्रमुख कर्मचारी अधिकारी शारदा गोसावी उपस्थित होते. या वेळी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार, सफाई खात्यातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मलःनिसारण, मुख्य मलःनिसारण, सूचना डॉ. जोशी यांनी दिल्याचे बापेरकर यांनी सांगितले.

एकाच ठिकाणी राहून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या सफाई खात्याच्या पीटी केस खात्यातील ३ लिपिक व केईएम रुग्णालयात सुमारे २६ वर्षे काम – करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तत्काळ बदली करण्याचे आदेश जोशी यांनी दिले. त्यामुळे बदली परिपत्रकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याची माहिती बापेरकर यांनी दिली.