खुशखबर! आदिवासी विकास विभागात ४५०० रिक्त पदांची नवीन जाहिरात या तारखेला येणार!

नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांनो, आत्ताच आदिवासी विभाग भरती संदर्भातील एक महत्वाचा अपडेट समोर आला आहे (Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2025).  राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागात भरपूर पदे रिक्त आहे. हा रिक्त पदांचा आकडा तब्ब्ल साडेचार हजारच्या घरात आहे. तसेच एकट्या क्लास वन अधिकाऱ्यांची ८० पदे आदिवासी विकास विभागात रिक्त आहेत. या सर्व रिक्त पदांच्या मुले कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा ताण आला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने रिक्तपदे भरून दिलासा द्यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशनने केली आहे. हि भरती प्रक्रिया येत्या काही दिवसात सुरु करण्याची मागणी होत आहे. आदिवासी विकास विभागातील रिक्तपदांची आकडेवारी चेक केल्यास क्लास वनची ८०, तसेच क्लास टूची १८७,सर्वात जास्त रिक्त पदे  तृतीय श्रेणीतील चार हजार ४१ तर, चतुर्थ श्रेणीची १३२ पदे रिक्त आहेत. असा संपूर्ण महाराष्ट्रात आदिवासी विकास विभागाच्या विविध संवर्गात एकूण रिक्त पदांचा आकडा साडेचार हजारांवर आहे. या पदावर भरती प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्याची मागणी होत आहे. त्या मुळे विभागात सरकारतर्फे भरतीची चक्रे गतिशील झाली आहे. आणि नवीन भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार असल्याचे समजते. या मुळे उमेदवारांमध्ये सुद्धा आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आणि हो सर्व अपडेट्ससाठी रोजगार संधीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉइन व्हायला विसरू नका, म्हणजे आम्ही तुम्हाला सर्व महत्वाचे या भरती बद्दल पुढील अपडेट्स सोप्या भाषेत आणि अचूक माहिती सोबत रोजगारसंधी वर देत राहू!

आता महत्वाचे म्हणजे हे रिक्त पदे आदिवासी समाजाच्या विकासाला कोसो दूर ढकलणारी आहे. मान्य पदांच्या तुलनेत निम्मे अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्षात कामावर असल्याने कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नाही. दिवसें दिवस रिक्त पदाचा आकडा वाढूनच राहिला आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासह कल्याणकारी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी १९७६ मध्ये आदिवासी विकास संचालनालयाचे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीनीकरण करण्यात आले. मात्र राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे येथील अनुशेष पूर्ण केला नाही. २५ वर्षांनंतर १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना केली. त्यानंतर १९७६मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू केले. २२ एप्रिल १९८३ला स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची मुहूर्तमेढ रोवली. १९८४ पासून राज्यात आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत होता. १९९२मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले. ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व ३० प्रकल्प कार्यालयांमार्फत या विभागाचा कारभार चालतो. पण या सर्व रिक्त पदांच्यामुळे विभागाचे गणितच बिघडले आहे.

राज्यातील सर्व आदिवासी विकास विभागांतील रिक्त एकूण पदापैकी सर्वाधिक चार हजार ४१ रिक्तपदे ही तृतीयश्रेणीतील आहेत. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकासह शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने ही पदे बाह्य संस्थेमार्फत भरण्याची मागणी पुढे आली आहे. शिक्षकेतर पदांबाबतचा प्रश्न अत्यंत जटील झाला आहे. शिक्षण, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार आदी योजना राबवून आदिवासींची प्रगती साधली जाते. परंतु शासनाकडून पदभरती होत नसेल, तर आदिवासींच्या विकासाचा निर्देशांक कसा गृहीत धरायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो.