खुशखबर, राज्यात सुरु होणार १० हजार पदांची मोठी पदभरती सुरु!

मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रात लवकरच दहा हजार पदांची मोठी भरती सुरु होणार आहे. राज्यातील विविध विभाग रिक्त असलेली पदे लवकरच भरती जाणार आहे. जिल्हानिहाय सर्वाधिक प्रतीक्षेत असलेले उमेदवार नांदेड (५०६) जिल्ह्यात आहेत. त्यापाठोपाठ पुणे जिल्ह्यात ३४८, गडचिरोली ३२२ आणि नागपूर ३२० उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने चतुर्थ श्रेणीतील अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, या अंतर्गत राज्यभरातील एकूण ९ हजार ६५८ पदं १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भरली जाणार आहेत Anukampa Bharti Recruitment . ही भरती प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबण्यात येणार आहे. ही अनुकंपा तत्वावरील भरती सर्वात मोठी मानली जात आहे. कारण १० हजार प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे नवीन भरती आता लवकरच सुरु होणार आहे!!

भरती कुठल्या विभागात होणार जाणून घ्या !

तर मित्रानो, महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ही पदे भरली जाणार आहेत.

• महानगरपालिकांमध्ये: ५ हजार २२८ उमेदवार प्रतीक्षेत
• जिल्हा परिषदांमध्ये: ३ हजार ७०५उमेदवार
• नगरपालिकांमध्ये: ७२५ उमेदवार

दरम्यान, महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. आयुक्तांनी ‘तत्काळ सेवा पंधरवडा’ राबवण्याचे निर्देश दिले असून, या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यात मराठा समाजासाठी किमान एक हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आता जाणून घ्या अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?

अनुकंपा धोरणाअंतर्गत, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास त्याच विभागात नोकरीची संधी दिली जाते. हे धोरण १९७३ पासून लागू असून, वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ही संधी मुख्यतः गट-क आणि गट-ड पदांसाठी लागू असते. यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेण्यात आला असून, मूळतः औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड, धाराशिव, हिंगोली आणि जालना हे जिल्हेच यामध्ये येतात. मात्र, आयुक्तांनी सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांनाही दाखले देण्याच्या सूचना केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे आणि नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.